CG DA Hike 2026 : छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 2% DA बढ़ोतरी की मांग, अरुण साव ने मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने का दिया आश्वासन

रायपुर, 27 अक्टूबर 2026। CG DA Hike 2026 : छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) एवं महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत वृद्धि की मांग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर 1 जनवरी 2026 की देय तिथि से बढ़ोतरी स्वीकृत करने का आग्रह किया। फेडरेशन के अनुसार, उपमुख्यमंत्री ने इस मांग को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया है।

1 जनवरी 2026 से 2% DA और DR देने की मांग

फेडरेशन ने राज्य सरकार से मांग की कि कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का लाभ दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने के अनुरूप राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी लाभ मिलना चाहिए। इससे उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक राहत मिल सकेगी।

अरुण साव से मुलाकात, मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा प्रस्ताव

फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव के सामने कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगें रखीं। संगठन ने उनसे शासन स्तर पर आवश्यक पहल कर प्रस्ताव का जल्द निराकरण कराने का अनुरोध किया। फेडरेशन के मुताबिक, उपमुख्यमंत्री ने मांगों को गंभीरता से सुना और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संज्ञान में लाने का भरोसा दिलाया।

‘मोदी की गारंटी’ के वादों का दिलाया स्मरण

प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों के हितों से जुड़े ‘मोदी की गारंटी’ के वादों का उल्लेख करते हुए सरकार से मांग पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। फेडरेशन ने कैबिनेट बैठक से पहले उपमुख्यमंत्री से हुई मुलाकात को अपनी मांग शासन के समक्ष रखने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। हालांकि, 2 प्रतिशत DA और DR वृद्धि को लेकर सरकार की ओर से औपचारिक स्वीकृति की घोषणा नहीं हुई है।

प्रतिनिधिमंडल में ये पदाधिकारी रहे शामिल

मुलाकात के दौरान शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष विजय लहरे, नगरीय निकाय संघ के संयोजक संजय शर्मा, नगरीय निकाय पेंशनर्स संघ के प्रांताध्यक्ष श्रवण ठाकुर, दुर्ग जिला कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के महासचिव अनुरूप साहू और छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव उपस्थित रहे।

कर्मचारियों को अब सरकार के फैसले का इंतजार

फेडरेशन की मांग पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। फिलहाल उपमुख्यमंत्री की ओर से मुख्यमंत्री तक मांग पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो राज्य के पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम और आधिकारिक घोषणा पर है।