CG Tribal Development Projects : जनजातीय क्षेत्रों के लिए 246.54 करोड़ मंजूर, 3,189 विकास कार्यों को मिली स्वीकृति

रायपुर, 08 अक्टूबर 2026। CG Tribal Development Projects : छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत गठित राज्य स्तरीय कार्यसमिति की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई।

3,189 प्राथमिक कार्यों के लिए 246.54 करोड़ मंजूर

बैठक में प्राथमिकता वाले प्रस्तावों को अंतिम रूप देते हुए कुल 3,189 प्राथमिक कार्यों के लिए 246 करोड़ 54 लाख रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विभिन्न विकास योजनाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं।

कुपोषण प्रभावित क्षेत्रों में बनेंगे 185 पालना-घर

बैठक में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों वाले कुपोषण प्रभावित क्षेत्रों के लिए 185 कम्युनिटी-मैनेज्ड क्रेच यानी पालना-घर की स्थापना और संचालन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में बच्चों और परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है।

शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर पर भी जोर

जनजातीय क्षेत्रों के पवित्र सामाजिक-सांस्कृतिक स्थलों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्राथमिक शालाओं में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए दो वर्षों की अवधि में बहुभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री विकसित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

कई क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों को मंजूरी

बैठक में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, संस्कृति एवं धरोहर, नवीकरणीय ऊर्जा, पेयजल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्राम एवं समुदाय विकास सहायता, खेलकूद, पशुपालन और अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों के लिए आय सृजन से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा सुदृढ़ीकरण और प्रशासनिक व्यय से संबंधित प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया गया।

गुणवत्ता और पारदर्शिता से क्रियान्वयन के निर्देश

मुख्य सचिव ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्वीकृत प्रस्तावों का क्रियान्वयन गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ जनजातीय क्षेत्रों में अंतिम छोर तक बसे लोगों तक पहुंचना चाहिए। बैठक में आदिम जाति विकास, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।