ETrendingIndia / छत्तीसगढ़ पंचायत अनुदान राशि से ग्रामीण ढांचा मजबूत
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ पंचायत अनुदान राशि के रूप में 224 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं।
इसके अलावा, यह अनुदान 15वें वित्त आयोग के तहत दिया गया है।
यह राशि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जारी की गई है।
इस कारण, ग्रामीण स्थानीय निकायों को सीधा लाभ मिलेगा।
जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को मिलेगा लाभ
पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार यह पहली किस्त है।
इसके तहत, 26 जिला पंचायतों को अनुदान दिया गया है।
साथ ही, 138 ब्लॉक पंचायतों और 11,279 ग्राम पंचायतों को भी राशि मिलेगी।
इससे, विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
स्थानीय जरूरतों पर खर्च होगी राशि
छत्तीसगढ़ पंचायत अनुदान राशि बिना शर्त यानी अनटाइड ग्रांट है।
इसलिए, पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार इसका उपयोग कर सकेंगी।
हालांकि, इस राशि का उपयोग वेतन और प्रशासनिक खर्च पर नहीं होगा।
बल्कि, संविधान की 11वीं अनुसूची के 29 विषयों पर किया जाएगा।
ग्रामीण विकास को मिलेगी नई दिशा
इस अनुदान से पंचायतों की कार्यक्षमता बढ़ेगी।
इसके बाद, बुनियादी सुविधाओं में सुधार संभव होगा।
अंत में, यह पहल ग्रामीण सशक्तिकरण को मजबूत करेगी।
निष्कर्षतः, छत्तीसगढ़ के गांवों को विकास की नई रफ्तार मिलेगी।