छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय : व्यापारियों और आम जनता को राहत

ETrendingIndiahttps://etrendingindia.com/ रायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों और आम जनता को राहत देने के लिए दो अहम फैसले लिए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी है। इससे छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें ₹1 लाख तक के माल परिवहन के लिए ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं होगी। इस निर्णय से व्यापार जगत में अनुपालन व्यय कम होगा और कारोबार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, कुछ विशेष वस्तुएं जैसे पान मसाला, तंबाकू उत्पाद और कोयला इस छूट के दायरे में नहीं आएंगे।इसके अलावा, पेट्रोल पर वैट में ₹1 प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे मध्यमवर्गीय और निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में दोपहिया वाहनों का उपयोग अधिक है, और इस कटौती से लाखों वाहन मालिकों की ईंधन लागत में कमी आएगी। सरकार ने यह निर्णय आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया है ताकि जनता को महंगाई से राहत मिल सके।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी द्वारा पेश किए गए इस बजट के तहत लिए गए ये निर्णय प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देंगे। सरकार की यह पहल व्यापारियों और आम जनता दोनों के हित में एक बड़ा कदम साबित होगी।