देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रही है।
फेम-II योजना के तहत देशभर में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए ₹912.50 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
वहीं, पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत भी चार्जिंग अवसंरचना के लिए ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पश्चिम बंगाल में स्वीकृत 482 चार्जिंग स्टेशनों में से 463 पहले ही चालू हो चुके हैं।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार
फेम-II योजना के तहत देशभर में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए ₹912.50 करोड़ आवंटित किए गए।
यह राशि राष्ट्रीय स्तर पर दी गई है, राज्यों के लिए अलग-अलग आवंटन नहीं किया गया।
पीएम ई-ड्राइव योजना में भी बड़ा निवेश
ईवी चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
योजना का उद्देश्य देशभर में आधुनिक और सुलभ चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करना है।
दक्षिण 24 परगना में नए स्टेशन प्रस्तावित
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत दक्षिण 24 परगना जिले में 5 नए चार्जिंग स्टेशन प्रस्तावित हैं।
ये कैनिंग, बक्खाली, डायमंड हार्बर, काकद्वीप और नामखाना में स्थापित किए जाएंगे।
निजी कंपनियों को भी खुली अनुमति
सरकार के अनुसार, ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना लाइसेंस-रहित गतिविधि है।
निजी कंपनियां और अन्य संस्थाएं देश में कहीं भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित, संचालित और अनुरक्षित कर सकती हैं।