रायपुर / ETrendingIndia / भारत ने टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए Income Tax Act, 2025 पारित किया है। यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसका मकसद टैक्स दरें बढ़ाना नहीं, बल्कि जटिलता कम करना, भाषा को सरल बनाना और प्रावधानों को स्पष्ट रूप से पुनर्गठित करना है।
🔹 मुख्य बदलाव
- “Assessment Year” और “Previous Year” की जगह अब केवल “Tax Year” होगा।
- Virtual Digital Assets (VDAs) की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी और टोकनाइज़्ड एसेट्स शामिल हैं।
- सभी TDS प्रावधानों को एक ही सेक्शन (393) में समाहित किया गया है।
- Section 532 सरकार को तकनीकी आधार पर टैक्स स्कीम (जैसे faceless assessment) बनाने का अधिकार देता है।
🔹 क्यों ज़रूरी था बदलाव?
1961 का पुराना आयकर अधिनियम 60 साल में लगभग 4,000 संशोधनों और जटिल प्रावधानों से बोझिल हो चुका था। इसकी वजह से टैक्सपेयर को भ्रम, मुकदमेबाजी और अनुपालन की दिक्कतें झेलनी पड़ती थीं।
🔹 क्या नहीं बदला?
- टैक्स दरें और स्लैब ज्यों के त्यों रहेंगे।
- स्थिरता और पूर्वानुमान बनाए रखने पर विशेष ध्यान।
🌍 आगे का असर
Income Tax Act 2025 से टैक्स सिस्टम होगा:
✔️ साधारण और पारदर्शी
✔️ डिजिटल युग के अनुरूप
✔️ अनुपालन में आसान
यह कदम भारत को आधुनिक और आत्मनिर्भर टैक्स प्रशासन की दिशा में ले जाएगा।