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रायपुर, 12 नवंबर 2026 / ETrendingIndia / भारत की नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) को नई गति देने के लिए सरकार लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य पालन की संभावनाओं को विकसित करने पर जोर दे रही है।

यहां टूना मछली, समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मछलियों के कारोबार को बढ़ावा दिया जाएगा।

इसके लिए दोनों द्वीप समूहों में कुल 393 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया गया है। इन पहलों से रोजगार, निर्यात और स्थानीय लोगों की आय बढ़ने की उम्मीद है।

393 करोड़ रुपये का निवेश

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत अंडमान-निकोबार के लिए 218 करोड़ और लक्षद्वीप के लिए 175 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। दोनों द्वीप समूह देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं।

टूना उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य

लक्षद्वीप में पांच वर्षीय योजना के तहत टूना उत्पादन 50 हजार टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए आधुनिक जहाज, मदर वेसल और पारंपरिक पोल एंड लाइन तकनीक को प्रोत्साहित किया जाएगा। अंडमान-निकोबार में टूना क्लस्टर विकसित कर मछली पकड़ने वाले जहाजों और शीत भंडारण सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

समुद्री शैवाल और सजावटी मछलियों से नए अवसर

समुद्री शैवाल का उपयोग खाद्य पदार्थों, दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और पोषण उत्पादों में होता है। वहीं, लक्षद्वीप में सजावटी मछलियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इनके संरक्षण के साथ व्यावसायिक पालन को बढ़ावा दिया जाएगा।

निर्यात और रोजगार को मिलेगी नई ताकत

मछली उतारने के केंद्र, बर्फ संयंत्र, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयां और निर्यात सुविधाएं विकसित की जाएंगी। देश का समुद्री खाद्य निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में करीब 73,890 करोड़ रुपये रहा। इन प्रयासों से मछुआरों की आय बढ़ाने और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।


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