रायपुर, 29 जुलाई / ETrendingIndia / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, रोजगार, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण, खेल, आईटी और कर्मचारी कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए लगभग 2,480 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
फैसलों से युवाओं को रोजगार, किसानों को लाभ, महिलाओं को सुरक्षा और प्रदेश को आधुनिक तकनीकी व खेल सुविधाओं का बड़ा आधार मिलेगा।
विकास परियोजनाओं पर बड़ा निवेश
प्रदेश के बुनियादी ढांचे, सिंचाई, तकनीक, खेल और जनकल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को वित्तीय मंजूरी दी गई।
आईटी पार्क से 8 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार
आईटी पार्क योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्कों के विस्तार से 8,000 से अधिक नए रोजगार सृजित होंगे।
भोपाल में होगी महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी
अक्टूबर 2026 में भोपाल में आयोजित होने वाली महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ₹18.74 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। इससे खेल अधोसंरचना और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
किसानों के लिए सिंचाई और बोनस की सौगात
रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए ₹111 करोड़ और मल्हारगढ़ उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए ₹184 करोड़ स्वीकृत किए गए। साथ ही समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस भुगतान योजना भी जारी रहेगी।
ड्रोन टेक्नोलॉजी और AI को मिलेगा बढ़ावा
आईआईएसईआर भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की विभिन्न योजनाओं के लिए ₹857 करोड़ मंजूर किए गए।
महिला सशक्तिकरण को नई मजबूती
‘मिशन शक्ति’ के तहत संकल्प हब, शक्ति सदन और सखी निवास जैसी योजनाओं के संचालन के लिए ₹198 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
कर्मचारी और पेंशनधारकों को राहत
कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और बीमा योजनाओं के संचालन के लिए ₹982 करोड़ मंजूर किए गए।
न्याय और प्रशासन को मिलेगा बल
ग्वालियर में नया विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय स्थापित होगा तथा नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सहित 9 नए पद सृजित किए जाएंगे।
आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी के संचालन के लिए ₹129 करोड़ की भी मंजूरी दी गई।
विधिक माप विज्ञान नियमों में संशोधन
व्यापार को सरल बनाने और नाप-तौल व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मध्यप्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम, 2011 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।