रायपुर, 28 जुलाई 2026/ ETrendingIndia / मेघालय सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए ईवी नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत ईवी खरीदने वालों को ₹25,000 तक का प्रोत्साहन, पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे।
इसका उद्देश्य लोगों को पेट्रोल-डीजल वाहनों के बजाय ईवी अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ
राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क में 100% छूट देने का भी निर्णय लिया है, जिससे ईवी खरीदना और अधिक किफायती होगा।
हरित परिवहन को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि नई ईवी नीति से प्रदूषण कम होगा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ेगा। यह कदम देशभर में बढ़ती ईवी अपनाने की मुहिम के अनुरूप माना जा रहा है।
बिजली व्यवस्था होगी मजबूत
मंत्रिमंडल ने बिजली उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए मुख्य तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके अलावा एक प्रमुख पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइन परियोजना के लिए ₹22.37 करोड़ के भूमि मुआवजे को भी स्वीकृति दी गई है।