मेकेदातु बांध पर कर्नाटक-तमिलनाडु में फिर टकराव, डीके शिवकुमार बोले- यह हमारे राज्य का अधिकार

 रायपुर, 15 नवंबर 2026 / ETrendingIndia / कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच राजनीतिक विवाद एक बार फिर गहरा गया है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने परियोजना का विरोध करने वाले तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर को जवाब देते हुए साफ कहा कि कर्नाटक को अपने क्षेत्र में यह परियोजना बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के नेताओं की आलोचना से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।

मणिकम टैगोर द्वारा मेकेदातु में बांध निर्माण को लेकर शिवकुमार के बयान की आलोचना किए जाने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। शिवकुमार ने कहा, कोई भी निंदा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मेरा राज्य है, मेरा अधिकार है।

तमिलनाडु के नेताओं को परियोजना स्थल आने का न्योता

शिवकुमार ने तमिलनाडु के नेताओं को एक प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रस्तावित बांध स्थल का दौरा करने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि वे खुद उन्हें परियोजना के फायदे समझाने और दिखाने के लिए तैयार हैं। उनके मुताबिक, इस परियोजना से क्षेत्र को किस तरह लाभ होगा, इसकी जानकारी मौके पर दी जा सकती है।

तमिलनाडु में परियोजना के विरोध को राजनीतिक मुद्दा बताते हुए शिवकुमार ने कहा कि वहां कोई न कोई राजनीतिक दल इस योजना का विरोध करता रहेगा। उन्होंने कांग्रेस, डीएमके और एआईएडीएमके का जिक्र करते हुए कहा कि एक दल विरोध नहीं करेगा तो दूसरा इस मुद्दे को उठाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

मेकेदातु परियोजना के समर्थन में शिवकुमार ने कावेरी जल बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बांध निर्माण की योजना के बावजूद तमिलनाडु को मिलने वाले 177 टीएमसी पानी के निर्धारित हिस्से की सुरक्षा की जाएगी।

क्या है मेकेदातु बांध परियोजना?

मेकेदातु परियोजना कर्नाटक के कनकपुरा के नजदीक कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक संतुलन जलाशय (बैलेंसिंग रिजर्वयर) है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों को पूरा करना और करीब 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है।

कर्नाटक सरकार का तर्क है कि जलाशय से कावेरी के पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी का भंडारण करने में मदद मिलेगी। राज्य का दावा है कि इससे तमिलनाडु के हिस्से के पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तमिलनाडु क्यों कर रहा है विरोध?

तमिलनाडु सरकार की आपत्ति है कि कावेरी नदी के ऊपरी हिस्से में बांध बनने से राज्य में पानी का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। विशेष रूप से सूखे और पानी की कमी के दौरान इसका असर कृषि और अन्य जरूरतों पर पडऩे की आशंका जताई जाती है। तमिलनाडु का यह भी कहना है कि कावेरी बेसिन से जुड़े अन्य राज्यों की सहमति के बिना कर्नाटक को परियोजना आगे नहीं बढ़ानी चाहिए।

2018 के फैसले से जुड़ा है जल बंटवारे का विवाद

मेकेदातु परियोजना को लेकर विवाद दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे कावेरी जल बंटवारे के संघर्ष का हिस्सा है। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आवंटन में संशोधन करते हुए तमिलनाडु के लिए 177.25 टीएमसी और कर्नाटक के लिए 284.75 टीएमसी पानी निर्धारित किया था।

इसी जल बंटवारे और भविष्य में पानी की उपलब्धता को लेकर दोनों राज्यों के बीच मेकेदातु परियोजना पर मतभेद लगातार बने हुए हैं।