Share This Article रायपुर, 12 अगस्त 2026/ ETrendingIndia / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के विकास, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कुल ₹47,990 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला भोपाल को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भोपाल-विदिशा मार्ग को 4-लेन करने के लिए ₹1,757.55 करोड़ की स्वीकृति है। भोपाल-विदिशा मार्ग होगा 4-लेन 44.83 किमी लंबे भोपाल-विदिशा मार्ग को पेव्हड शोल्डर सहित 4-लेन बनाया जाएगा। इससे भोपाल-विदिशा के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ औद्योगिक निवेश और क्षेत्र के अधोसंरचनात्मक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। भोपाल बायपास 6-लेन की तैयारी 51.963 किमी लंबे भोपाल बायपास को 6-लेन बनाने के मद्देनजर टोल/उपयोगकर्ता शुल्क वसूली की अनुमति 31 दिसंबर 2031 तक दी गई है। बायपास भोपाल को इंदौर, रायसेन, विदिशा और नर्मदापुरम से जोड़ता है और शहर के यातायात दबाव को कम करने में अहम है। वन समितियों को ₹918 करोड़ का लाभांश संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक ₹918 करोड़ मंजूर किए गए हैं। अब वन संरक्षण से जुड़े श्रमिकों के साथ संबंधित क्षेत्रों के रहवासियों को भी लाभांश का लाभ मिलेगा। सोयाबीन किसानों को बड़ी सौगात सीहोर जिले के इछावर तहसील के भाऊखेड़ी गांव में नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 20 हेक्टेयर जमीन स्थायी पट्टे पर देने की मंजूरी दी गई। इससे सोयाबीन अनुसंधान और किसानों को नई तकनीक उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹44,515 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के लिए ₹44,515.13 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए ₹28,083.47 करोड़ और आयुष्मान भारत के लिए ₹12,123.81 करोड़ शामिल हैं। महिला पुरस्कार राशि दोगुनी रानी दुर्गावती राज्य स्तरीय पुरस्कार की राशि ₹2 लाख और रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख करने को मंजूरी दी गई। इससे विपरीत परिस्थितियों में समाजसेवा और साहस दिखाने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि विश्वविद्यालय को ₹795.59 करोड़ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अगले पांच वर्षों के संचालन के लिए ₹795.59 करोड़ मंजूर किए गए। इससे कृषि शिक्षा, अनुसंधान और कृषि विस्तार गतिविधियों को निरंतरता मिलेगी। देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की जांच आगे बढ़ी 14 मई 2026 को देवास के टोंकखुर्द क्षेत्र में हुई पटाखा फैक्ट्री अग्नि दुर्घटना की न्यायिक जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल तीन महीने बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 तक किया गया। MPPSC की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की 63वीं, 64वीं और 68वीं वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी भी दी। कुल मिलाकर, कैबिनेट के फैसलों में सड़क और शहरी ढांचे के विस्तार के साथ स्वास्थ्य, किसान कल्याण, वन समितियों और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया गया है। Share This Article Post navigation Floods Car falls into river : राजगढ़ में पुल से फिसलकर नाले में गिरी कार, सात की मौत… Land Acquisition : किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई तो मिलेगा 4 गुना मुआवजा – CM मोहन यादव
