Port Development: Mumbai Port's 154th Foundation Day...! Announcement of development projects worth ₹5,028 crore... Agreements for Indira Dock O&M and Mumbai Marina.
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रायपुर 26 जून 2026/ Port Development: Mumbai Port’s 154th Foundation Day…! Announcement of development projects worth ₹5,028 crore… Agreements for Indira Dock O&M and Mumbai Marina.

Port Development : मुंबई में मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण के 154 वें स्थापना दिवस के अवसर पर, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ₹5,028.17 करोड़ की लागत वाली 63 परियोजनाओं की जानकारी दी।

उन्होंने भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक को आधुनिक, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार समुद्री केंद्र (मैरीटाइम हब) में बदलने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

इन परियोजनाओं में ₹132.29 करोड़ की लागत वाली सात परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया.

₹1,354.59 करोड़ की लागत वाली 34 परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई और ₹3,541.29 करोड़ की लागत वाली 22 नई परियोजनाओं की घोषणा की गई।

ये परियोजनाएं बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, तटीय क्षेत्र के विकास, लॉजिस्टिक्स और परिचालन दक्षता से जुड़ी हैं।

सभा को संबोधित करते हुए, सोनोवाल ने मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण को सेवा के 154 साल पूरे करने पर बधाई दी और कहा कि “मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण डेढ़ सदी से भी ज्यादा समय से भारत के समुद्री इतिहास का एक अहम हिस्सा रहा है।

आज प्रदर्शित की गई परियोजनाएं विश्व-स्तरीय बंदरगाह ढांचा बनाने, लॉजिस्टिक्स की क्षमता सुधारने, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने, तटीय शिपिंग को मजबूत करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अवसर पैदा करने के हमारे संकल्प को दर्शाते हैं।”

केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान दो प्रमुख समझौतों, इंदिरा डॉक संचालन और रखरखाव समझौते और विकसित भारत मुंबई मरीना समझौते को भी समर्पित किया, जिससे बंदरगाह संचालन को मजबूत करने, तट के विकास में तेजी लाने और मुंबई बंदरगाह की संपत्ति के उत्पादक उपयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण भारत के समुद्री इकोसिस्टम के एक अहम स्तंभ के तौर पर काम कर रही है।

इस कार्यक्रम में मुंबई पोर्ट स्पोर्ट्स क्लब के 100 साल पूरे होने पर एक यादगार फिल्म और खेल उपलब्धियां हासिल करने वालों, कर्मचारियों और हितधारकों को पुरस्कार देने का कार्यक्रम भी शामिल था।