रायपुर / ETrendingIndia / पंजाब भूमि पूलिंग नीति वापसी , पंजाब सरकार ने भूमि पूलिंग नीति की वापसी की घोषणा
पंजाब सरकार ने आज अपनी भूमि पूलिंग नीति को वापस लेने की औपचारिक घोषणा कर दी। यह वही नीति है जिसके तहत आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार 65,000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण करना चाहती थी। आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने मई 2025 की नीति और उसके सभी संशोधनों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया।
हाईकोर्ट की रोक के बाद लिया फैसला
पिछले सप्ताह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस नीति पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इसे बिना पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन के लागू किया गया था। इस कारण सरकार को नीति वापस लेने का निर्णय लेना पड़ा।
राजनीतिक दलों और किसानों की जीत का दावा
भू-अधिग्रहण नीति की वापसी पर पंजाब के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसे अपनी जीत बताया। भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने दावा किया कि यह किसानों और विपक्ष के संघर्ष का नतीजा है। किसानों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया।
आगे की कार्यवाही
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नीति के तहत अब तक किए गए सभी कदम रद्द माने जाएंगे। इससे पहले अधिग्रहण की प्रक्रिया में जुड़ी फाइलें और नोटिफिकेशन भी वापस लिए जाएंगे।