रायपुर / ETrendingIndia / आधुनिक व्यूअरशिप को देखते हुए टीआरपी गाइडलाइंस में बदलाव का प्रस्ताव
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीआरपी गाइडलाइंस बदलाव से जुड़ी एक मसौदा नीति जारी की है, जिसका उद्देश्य भारत में टेलीविजन व्यूअरशिप मापने की प्रक्रिया को आधुनिक बनाना है। यह प्रस्ताव अब पब्लिक फीडबैक के लिए 30 दिनों तक खुला रहेगा।
मंत्रालय ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि दर्शक अब केवल केबल या डीटीएच से नहीं, बल्कि स्मार्ट टीवी, मोबाइल ऐप्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी कंटेंट देख रहे हैं।
पुरानी व्यवस्था की सीमाएं और नई दिशा
वर्तमान में भारत में लगभग 58,000 लोग-मीटर ही लगाए गए हैं, जो 23 करोड़ टीवी घरों का केवल 0.025% है। इससे यह साफ है कि मौजूदा टीआरपी प्रणाली विविध दर्शक व्यवहार को सही ढंग से नहीं दर्शा पाती।
टीआरपी गाइडलाइंस बदलाव के तहत, मंत्रालय ने 2014 की नीति में संशोधन कर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। इससे रेटिंग में सटीकता और पारदर्शिता दोनों में सुधार की उम्मीद है।
नई एजेंसियों को मिलेगा अवसर
अब तक केवल BARC (ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल) ही प्रमुख एजेंसी थी। लेकिन नए मसौदे के अनुसार, अन्य एजेंसियों को भी इस क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा, ब्रॉडकास्टर्स और विज्ञापनदाताओं को रेटिंग एजेंसियों में निवेश करने की कुछ हद तक अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इसके साथ मजबूत गवर्नेंस ढांचा भी सुनिश्चित किया जाएगा।
डिजिटल युग के अनुकूल कदम
आज के समय में दर्शक स्मार्ट डिवाइसेज़ जैसे मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में यह प्रस्ताव डिजिटल व्यूअरशिप को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
टीआरपी गाइडलाइंस बदलाव से जुड़े मसौदे मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सभी हितधारकों को ईमेल के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
निष्कर्षतः
टीआरपी गाइडलाइंस बदलाव के ज़रिए सरकार पारंपरिक व्यवस्था में नई ऊर्जा लाने का प्रयास कर रही है। इस बदलाव से रेटिंग प्रणाली ज्यादा व्यापक, निष्पक्ष और तकनीकी रूप से उन्नत होगी, जिससे प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं और दर्शकों – तीनों को लाभ मिलेगा।