Trump AI Task ForceTrump AI Task Force
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वॉशिंगटन, 04 अक्टूबर 2026। Trump AI Task Force : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जे क्लेटन को प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी सौंपी है। क्लेटन अब व्हाइट हाउस द्वारा गठित नए ‘सुपर इंटेलिजेंस फोर्स’ का नेतृत्व करेंगे। यह समूह AI से जुड़े जोखिमों, अवसरों और अमेरिकी सरकार की तैयारियों का आकलन कर 120 दिनों के भीतर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगा।

‘सुपर इंटेलिजेंस फोर्स’ की कमान जे क्लेटन के हाथों में

जे क्लेटन ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर विशेष समूह बनाया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य अमेरिका को उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखना और साथ ही अमेरिकी नागरिकों के हितों व सुरक्षा की रक्षा करना है। व्हाइट हाउस के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में सरकारी स्तर पर AI के लिए ‘Super Intelligence’ शब्द के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की नीति भी अपनाई है।

AI से जुड़े खतरों और सुरक्षा व्यवस्था की होगी समीक्षा

पैनल AI से जुड़े संभावित खतरों का व्यापक आकलन करेगा। इसमें डेटा में सेंध, कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश और अन्य सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए मौजूदा सरकारी सूचना एवं रिपोर्टिंग व्यवस्था की समीक्षा शामिल होगी। इसके अलावा गंभीर AI सुरक्षा घटनाओं की पहचान, सूचना साझा करने और त्वरित प्रतिक्रिया देने की सरकारी क्षमता को मजबूत करने के उपाय भी सुझाए जाएंगे।

अमेरिका-चीन तकनीकी प्रतिस्पर्धा भी अहम मुद्दा

AI के क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा ट्रंप प्रशासन की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन AI पर अत्यधिक नियामकीय प्रतिबंधों से बचने की बात करता रहा है, ताकि अमेरिकी कंपनियों और शोध संस्थानों की तकनीकी बढ़त प्रभावित न हो। इसी वजह से नई पहल में सुरक्षा के साथ-साथ AI के विकास और अमेरिकी नेतृत्व को बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है।

AI सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

AI के तेजी से विकास के बीच शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों की ओर से सुरक्षा को लेकर चेतावनियां भी सामने आई हैं। कुछ विशेषज्ञों ने बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के AI के विकास को भविष्य में गंभीर जोखिमों से जोड़ा है। वहीं, अमेरिकी सांसदों के दोनों प्रमुख दलों के कुछ सदस्यों ने भी AI सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की जरूरत उठाई है। नए पैनल की 120 दिन में आने वाली रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी सरकार AI सुरक्षा, उपयोग और सरकारी प्रतिक्रिया तंत्र को लेकर आगे की रणनीति तय कर सकती है।


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