UPI Payment Charges : ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर लगेगा 0.4% MDR चार्ज? जानिए कब से लागू होगा नया नियम और किसे मिलेगी राहत

नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026। UPI Payment Charges : भारत में डिजिटल भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों के बीच UPI चार्ज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का फैसला किया है। यह नियम पहले 15 अक्टूबर से लागू होना था, लेकिन त्योहारी सीजन को देखते हुए NPCI ने इसे दिवाली तक टाल दिया था। अब दिवाली समाप्त होने के बाद लोगों की नजरें नई तारीख पर टिकी हैं। हालांकि, 11 नवंबर तक 12 नवंबर से इसे लागू करने की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर क्या होगा नया नियम?

NPCI के प्रस्तावित ढांचे के अनुसार, ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। यह चार्ज दुकानदार या मर्चेंट को पेमेंट इकोसिस्टम के संबंधित सेवा प्रदाताओं को देना होगा।

हालांकि, यह नियम आम ग्राहकों के लिए नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को भेजे जाने वाले Person-to-Person (P2P) UPI भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। वहीं, ₹2,000 तक के सामान्य मर्चेंट भुगतान पर भी MDR नहीं लगेगा।

दिवाली तक क्यों टाला गया था फैसला?

NPCI ने पहले इस नए MDR ढांचे को 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने की तैयारी की थी। लेकिन दिवाली के दौरान बाजारों में खरीदारी और डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल काफी बढ़ जाता है।

कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी और अन्य सामानों की बिक्री के दौरान नया चार्ज लागू होने से व्यापारियों को परेशानी होने की आशंका जताई गई थी। कारोबारी संगठनों और पेमेंट कंपनियों की चिंताओं को देखते हुए NPCI ने 13 अक्टूबर को फैसला टाल दिया।

NPCI ने कहा था कि चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर MDR दिवाली के तुरंत बाद अलग से घोषित तारीख से लागू किया जाएगा। फिलहाल नई तारीख की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

किन ट्रांजैक्शन पर लगेगा कितना चार्ज?

नए MDR ढांचे में अलग-अलग भुगतान श्रेणियों के लिए अलग दरें निर्धारित की गई हैं।

• ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा सामान्य मर्चेंट भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR।
• ₹75,000 या उससे अधिक के सामान्य पात्र मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर अधिकतम ₹300 MDR।
• रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे निर्धारित क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर 5 रुपये का फ्लैट MDR।
• म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉक ब्रोकर से जुड़े पात्र भुगतानों पर 0.02 प्रतिशत MDR, अधिकतम ₹300 तक।

छोटे व्यापारियों को भी राहत दी गई है। P2PM श्रेणी के तहत UPI QR से हर महीने ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले पात्र छोटे व्यापारियों पर जीरो MDR लागू रहेगा।

क्या ग्राहकों को भी देना होगा UPI चार्ज?

इस नए नियम को लेकर सबसे बड़ी चिंता आम ग्राहकों के बीच है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर MDR नहीं लगाया जाएगा।

इसका मतलब है कि आप किसी दुकानदार को ₹5,000 या ₹10,000 का भुगतान UPI से करते हैं, तो केवल इस MDR नियम के कारण आपसे अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए। यह शुल्क व्यापारी और भुगतान सेवा से जुड़े संस्थानों के बीच लागू होगा।

इसके अलावा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने की सुविधा भी मुफ्त बनी रहेगी। सरकार का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचाना है।

अब कब से लागू होगा नया UPI MDR नियम?

दिवाली के बाद MDR लागू करने की घोषणा के बावजूद 11 नवंबर तक इसकी नई प्रभावी तारीख स्पष्ट नहीं हुई है। ऐसे में 12 नवंबर से चार्ज लगने की खबरों को फिलहाल आधिकारिक आदेश नहीं माना जाना चाहिए।

NPCI की ओर से नई तारीख घोषित होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि चुनिंदा बड़े मर्चेंट UPI भुगतानों पर नया शुल्क कब से लागू होगा। तब तक ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामान्य UPI भुगतान और व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे।