2007 CRPF Attack Case : रामपुर CRPF कैंप हमले के आरोपी रहे मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या, जेल से रिहा होने के एक साल बाद वारदात

रामपुर, 10 नवंबर 2026। 2007 CRPF Attack Case : उत्तर प्रदेश के रामपुर में वर्ष 2007 के CRPF ग्रुप सेंटर आतंकी हमले के मामले में आरोपी रहे मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार को अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाया। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल शरीफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

2007 के CRPF कैंप हमले में आया था नाम

मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहैल, साजिद, अनवर और अली रामपुर का रहने वाला था। उसका नाम 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की दरमियानी रात रामपुर स्थित CRPF ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले में सामने आया था। इस हमले में सात CRPF जवानों और एक रिक्शा चालक की मौत हुई थी, जबकि पांच लोग घायल हुए थे। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली थी।

रामपुर कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा

इस मामले में वर्ष 2019 में रामपुर की अदालत ने मोहम्मद शरीफ सहित चार आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। इनमें सबाउद्दीन, इमरान शहजाद और मोहम्मद फारुख भी शामिल थे। वहीं, जंग बहादुर खान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पलट दिया था फैसला

ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। 29 अक्टूबर 2025 को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए जांच में गंभीर खामियों का उल्लेख किया और मोहम्मद शरीफ समेत पांचों आरोपियों को हत्या, आतंकवाद और साजिश से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, अदालत ने पांचों को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A) के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना सुनाया था।

नवंबर 2025 में जेल से हुआ था रिहा

हाईकोर्ट के फैसले के बाद मोहम्मद शरीफ नवंबर 2025 में बरेली सेंट्रल जेल से रिहा हुआ था। वह लंबे समय तक जेल में रहा था। रिहाई के करीब एक साल बाद मंगलवार को अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।

सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित था मामला

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 11 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी और आरोपियों को नोटिस जारी किए थे। सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें चार आरोपियों की फांसी और एक आरोपी की उम्रकैद की सजा को पलट दिया गया था। इसी कानूनी प्रक्रिया के बीच मोहम्मद शरीफ की हत्या की वारदात सामने आई है।