रायपुर 21 मई 2026/ ETrendingIndia / “Electro-state” in Tamil Nadu Roof top solar in Chhattisgarh is benefiting a large number of citizens / रूफटॉप सोलर छत्तीसगढ़ योजना , तमिलनाडु में इन दिनों “इलेक्ट्रो-स्टेट” शब्द चर्चा में है। इसका मतलब ऐसी स्थिति से है, जब किसी राज्य की अर्थव्यवस्था और सरकारी खर्च का बड़ा हिस्सा बिजली व्यवस्था पर निर्भर होने लगे।
विशेषज्ञों के अनुसार यदि सरकार को बिजली कंपनियों के बढ़ते घाटे को संभालने के लिए लगातार आर्थिक सहायता और सब्सिडी देनी पड़े, तो राज्य धीरे-धीरे “इलेक्ट्रो-स्टेट” की स्थिति में पहुंच सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु बिजली वितरण कंपनी पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय बोझ बताया जा रहा है। राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और कुछ वर्गों को रियायती अथवा मुफ्त बिजली देने की योजनाओं से सब्सिडी का दबाव बढ़ा है।
तमिलनाडु देश के अग्रणी हरित ऊर्जा राज्यों में
इसके बावजूद तमिलनाडु देश के अग्रणी हरित ऊर्जा राज्यों में माना जाता है।
तमिलनाडु सरकार सौर ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है।
राज्य में रूफटॉप सोलर, औद्योगिक सोलर पार्क और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके साथ ही तमिलनाडु देश में विंड एनर्जी उत्पादन का बड़ा केंद्र है। कन्याकुमारी, तूतुकुड़ी, तिरुनेलवेली और कोयंबटूर क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पवन ऊर्जा परियोजनाएं संचालित हैं।
मुप्पंडल विंड फार्म एशिया के प्रमुख पवन ऊर्जा केंद्रों में गिना जाता है। राज्य सरकार निजी निवेश के साथ ऑफशोर विंड एनर्जी परियोजनाओं को भी बढ़ावा दे रही है।
बिजली क्षेत्र आर्थिक विकास का बड़ा माध्यम
ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और बिजली वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाए, तो बढ़ता बिजली क्षेत्र आर्थिक विकास का बड़ा माध्यम बन सकता है।
छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार की “प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” के तहत घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना के तहत 1 किलोवाट संयंत्र पर करीब 30 हजार रुपये, 2 किलोवाट तक लगभग 60 हजार रुपये तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर अधिकतम 78 हजार रुपये तक की केंद्रीय सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा राज शासन भी अनुदान दे रही है. बड़ी संख्या में राज्य की नागरिक इसका लाभ उठा रहे हैं और अनेक बार उनके घर के बिजली का बिल शून्य आ रहा है.
राज्य में बिजली वितरण कंपनियों और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया संचालित की जा रही है।