CG Agristack : एग्रीस्टेक पंजीयन के बिना नहीं बिकेगा धान, 5 से 30 अक्टूबर तक फिर लगेंगे शिविर

दुर्ग, 04 अक्टूबर 2026। CG Agristack : धान खरीदी विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों और उनके सह-हिस्सेदारों का शत-प्रतिशत एग्रीस्टेक पंजीयन अनिवार्य किया गया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबद्ध सेवा सहकारी समितियों में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आश्रित ग्रामों में एग्रीस्टेक पंजीयन के लिए शिविर आयोजित किए गए थे। समीक्षा में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के बाद अब शिविर की समय-सीमा बढ़ाकर 5 से 30 अक्टूबर 2026 कर दी गई है।

4.56 लाख बकेट क्लेम में 1.40 लाख का सत्यापन

दुर्ग जिले में कुल 87 समितियों के आश्रित ग्रामों में 10 से 30 सितंबर तक एग्रीस्टेक पंजीयन शिविर आयोजित किए गए थे। समीक्षा के अनुसार जिले में कुल 4,56,941 बकेट क्लेम यानी सहमति सत्यापन किया जाना है, लेकिन अब तक 1,40,487 का ही सत्यापन पूरा हो पाया है। जिला प्रशासन का लक्ष्य सभी लंबित बकेट क्लेम का शत-प्रतिशत सत्यापन पूरा करना है।

एग्रीस्टेक पंजीयन के बिना धान बिक्री नहीं

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि एग्रीस्टेक पंजीयन के बिना धान की बिक्री नहीं की जा सकेगी। धान बिक्री के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन के साथ सह-खातेदारों का बकेट क्लेम यानी सहमति सत्यापन भी अनिवार्य रहेगा। किसानों और सह-हिस्सेदारों को समय पर अपना पंजीयन पूरा कराने की अपील की गई है।

समिति, सीएससी और पटवारी से बनवा सकेंगे बकेट आईडी

किसान और सह-हिस्सेदार शिविर में समिति, कॉमन सर्विस सेंटर तथा पटवारी के माध्यम से बकेट आईडी बनवा सकते हैं। संबंधित समिति प्रबंधक और प्रभारी अधिकारियों को सभी लंबित बकेट क्लेम निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसील के कृषि विस्तार अधिकारी और पटवारियों को भी शिविरों में उपस्थित रहकर पंजीयन कार्य में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।

30 अक्टूबर तक पूरा करना होगा पंजीयन

दुर्ग जिले में प्रदेश में सबसे अधिक 4,56,941 बकेट क्लेम का सहमति सत्यापन किया जाना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने शिविरों के जरिए शत-प्रतिशत पंजीयन पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

कार्य की प्रगति की समीक्षा अनुविभागीय अधिकारियों और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा की जा रही है। किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित शिविर में पहुंचकर एग्रीस्टेक पंजीयन और सह-खातेदारों का सहमति सत्यापन समय पर पूरा कराएं।