रायपुर, 28 अक्टूबर 2025/ ETrendingIndia / Good news for central employees: Cabinet approves 8th Central Pay Commission items / 8वां केंद्रीय वेतन आयोग मंजूरी , प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी गई।
आठवां वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल रहेंगे। आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सौंपनी होंगी। आवश्यकता पड़ने पर यह किसी विषय पर अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकेगा।
आयोग अपनी अनुशंसाएं तैयार करते समय देश की आर्थिक स्थिति, सरकारी वित्तीय संतुलन, विकास और कल्याणकारी व्यय के लिए संसाधनों की उपलब्धता, पेंशन योजनाओं की लागत, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति और निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में प्रचलित वेतन संरचना जैसे पहलुओं को ध्यान में रखेगा।
केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों में आवश्यक सुधारों की सिफारिश के लिए किया जाता है। परंपरा के अनुसार, ऐसे आयोगों की अनुशंसाएं लगभग हर दस वर्ष में लागू होती हैं। इसी क्रम में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
गौरतलब है कि सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, ताकि केंद्र कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संभावित संशोधनों पर सुझाव दिए जा सकें।