रायपुर, 07 जुलाई 2026/ Cashless Treatment Scheme: Cashless medical scheme stalled even three months after the budget announcement…! Employee unions seek guidelines from the government.
Cashless Treatment Scheme : छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवकों के लिए बजट में घोषित कैशलैस चिकित्सा सुविधा योजना को जल्द लागू करने की मांग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य सरकार से योजना के संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और कर्मचारी संगठनों से चर्चा के बाद व्यवस्था लागू करने की मांग की है।
बजट घोषणा के बाद भी नहीं जारी हुई गाइडलाइन
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा का कहना है कि बजट वर्ष 2026-27 में कैशलैस चिकित्सा सुविधा योजना की घोषणा कर्मचारी हित में महत्वपूर्ण फैसला है, लेकिन घोषणा के करीब तीन महीने बाद भी योजना की प्रक्रिया, पात्रता, अस्पतालों का पंजीयन, भुगतान व्यवस्था और उपचार संबंधी नियम स्पष्ट नहीं किए गए हैं।
कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति
फेडरेशन के अनुसार, प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार योजना के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। दिशा-निर्देश नहीं होने से कर्मचारियों के बीच भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
स्वास्थ्य सचिव से बैठक की मांग
फेडरेशन ने बताया कि कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं और सुझावों को लेकर स्वास्थ्य सचिव से बैठक के लिए पत्र भेजा गया था, लेकिन अभी तक चर्चा के लिए समय नहीं मिला है।
फेडरेशन की प्रमुख मांगें
- कैशलैस चिकित्सा योजना की गाइडलाइन जल्द जारी हो
- योजना लागू करने से पहले कर्मचारी संगठनों से चर्चा की जाए
- सभी शासकीय सेवकों को समान रूप से सुविधा मिले
- निजी और सरकारी अस्पतालों का पर्याप्त नेटवर्क तैयार हो
- उपचार प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाई जाए
लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
फेडरेशन ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द आवश्यक निर्णय लेगी, जिससे सरकारी सेवकों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा बिना आर्थिक परेशानी के मिल सके।