MP मंत्रि-परिषद की बैठक : इंफ्रॉस्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, सायबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण … 10 हजार 630 करोड़ रूपये स्वीकृत… 12 मार्गों के निर्माण के लिए 4 हजार 600 करोड़ रूपये के ऋण गांरटी

रायपुर, 25 अगस्त 2026/ ETrendingIndia / मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के इंफ्रॉस्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, सायबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को गति देने के लिए 10 हजार 630 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) को 12 मार्गों के निर्माण के लिए नाबार्ड इंफ्रॉस्ट्रेक्चर डेवलपमेंट अस्सिटेंस के माध्यम से 4,600 करोड़ रुपये के ऋण के लिए शासकीय गारंटी देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया .

इसी तरह चयनित राजमार्गं, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों की श्रेणी को 22 मार्गों को स्वामित्व मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा 3 हजार 960 करोड़ रुपये की लागत से सिवनी-बालाघाट 91.64 कि.मी. मार्ग को फोर-लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के तहत निर्धन एवं कमजोर वर्गों से जुड़ी 19 जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए 1 हजार 740 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

उज्जैन स्थित मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 244 पदों के सृजन तथा सायबर सुरक्षा प्रबंधन के लिए एमपी-सीईआरटी योजना अंतर्गत 80 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

इसके अतिरिक्त नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन एवं अतिथि गृहों के उन्नयन के लिए 250 करोड़ 67 लाख रुपये, आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति में संशोधन, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत ईओडब्ल्यू को अधिकृत करने और महिला टी-20 दृष्टिबाधित क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की पदक विजेता खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को 78 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदाय किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

स्वीकृत मार्गों में भोपाल-विदिशा मार्ग, खलघाट-मनावर-मांगोद, मंदसौर-सीतामऊ-म.प्र, सीतामऊ-बसई-सुवासरा, पूर्वी भोपाल बायपास 4-लेन मार्ग को 6-लेन मय पेव्ड, नीमच-मनासा-रामपुरा झालावाड मार्ग एसएस-7, इंदौर-देपालपुर मार्ग का 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर, चापडा-नेवरी से देवास तक एसएच-64 का 2-लेन मय, दिनारा-दतिया,सेवड़ा मार्ग,आगर-सांरगपुर मार्ग, सोयत-माचलपुर-जीरापुर, राहतगढ़-खुरई से खिमलासा मार्ग तथा सुन्दरा- सिंहपुर-कोठी-बिरसिंहपुर-सेमरिया गोहदा-सिरमोर शामिल है।

राज्य की 22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व हस्तांतरण नाममात्र मूल्य पर ‘म.प्र. सड़क विकास निगम’ (एमपीआरडीसी) को किया जाएगा।

सिवनी-बालाघाट मार्ग दो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (नागपुर-लखनादौन), राष्ट्रीय राजमार्ग 543 (गोंदिया-मण्डला) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 543 के (बालाघाट-भंडारा) मार्गों को भी जोड़ता है।

यह मार्ग मलाजखंड तांबा परियोजना, भरवेली मैंगनीज़ माईन्स, कान्हा टाइगर रिज़र्व, पेंच टाईगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ राज्य से संपर्क प्रदान करता है।

मंत्रि-परिषद ने आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी है।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/उपक्रमों को उनकी अधोसंरचना निर्माण कार्यों एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ने पर भू-अर्जन की प्रक्रिया में लगने वाले अतिरिक्त समय और लागत को बचाने की दृष्टि से प्रतिफल का भुगतान करके भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि प्राप्त की जा सके .

शासकीय परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित किए जाने के लिए राज्य शासन द्वारा “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” 14 नवम्बर, 2014 से लागू की गई है।

मंत्रि-परिषद ने महिला टी-20 वर्ल्डकप क्रिकेट 2025 (ब्लाइंड) की 03 खिलाडियों को कुल प्रोत्साहन राशि 75 लाख रुपये और महिला खिलाडियों के 03 प्रशिक्षक को कुल प्रोत्साहन राशि 3 लाख रूपये इस तरह कुल 78 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन मद से करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है।

मध्यप्रदेश की खिलाडी सुश्री सुनिता सराठे (नर्मदापुरम), सुश्री दुर्गा येबले (बैतूल) एवं सुश्री सुषमा पटेल (दमोह) को 25-25 लाख रूपये, जिसमें से 10-10 लाख रूपये नगद एवं 15-15 लाख रूपये फिक्सड डिपाजिट के रूप में तथा महिला खिलाडियों के प्रशिक्षक श्री सोनू गोलकर, श्री ओमप्रकाश पाल और श्री दीपक पाहड़े को एक-एक लाख रूपये इस प्रकार कुल 78 लाख रूपये की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान करने की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।