रायपुर 28 मई 2026/ ETrendingIndia / Anger over discrimination in DA – DR / डीए-डीआर भेदभाव , भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ ने राज्य सरकार पर महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के मामले में भेदभाव करने का आरोप लगाया है।
महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने कहा कि न्यायिक सेवा, पावर कंपनियों और अब आईएएस अधिकारियों एवं पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 से 60 प्रतिशत डीए-डीआर का लाभ दिया जा चुका है, जबकि राज्य सेवा के लाखों कर्मचारी और पेंशनर अब भी इससे वंचित हैं।
उन्होंने कहा कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में केंद्र के समान 60 प्रतिशत डीए-डीआर लागू किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में भी ‘मोदी की गारंटी’ के तहत समान महंगाई भत्ता देने का वादा किया गया था, लेकिन अब उस वादे की अनदेखी हो रही है।