रायपुर 9 जून 2026/ ETrendingIndia /Chhattisgarh will receive ₹3,355 crore: A new system of ‘Viksit Bharat Ji Ram Ji’ from 1 July will ensure “not even a single laborer remains without work for a single day.” केंद्रीय ग्रामीण व कृषि कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई.
केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 1 जुलाई 2026 से लागू की जा रही नई ऐतिहासिक व्यवस्था “विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन” (वीबी जी राम जी) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 3,354.85 करोड़ रुपये के अंतरिम आवंटन की घोषणा की गई है।
इस बड़ी वित्तीय सहायता से राज्य की ग्राम पंचायतों को सीधा फंड मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार की गारंटी मजबूत होगी और ग्रामीण विकास के कार्यों को अभूतपूर्व गति मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह केवल एक योजना का परिवर्तन नहीं है, बल्कि करोड़ों मजदूरों के जीवन और आजीविका से जुड़ा विषय है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि “एक दिन भी कोई मजदूर बिना काम के न रहे” और रोजगार, मजदूरी भुगतान तथा वैधानिक अधिकारों की गारंटी में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार्य नहीं होगी।
उन्होंने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने पहले ही मनरेगा के तहत 30 हजार करोड़ रु. आवंटित कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त आज 95,692 करोड़ रु. का इंटरिम अलोकेशन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया गया। इस प्रकार कुल राशि 1.25 लाख करोड़ रु. से अधिक हो जाएगी।
यह राशि देश की लगभग 2.80 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगी जिससे प्रत्येक पंचायत को लाखों रुपये का फंड उपलब्ध होगा।
उन्होंने कहा कि इस धनराशि का उपयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चिन्हित विकास कार्यों में किया जाए ।
उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे पर्याप्त मात्रा में कार्यों को पूर्व स्वीकृति दें ताकि 1 जुलाई से ही काम तेजी से शुरू हो सके।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि DBT, SMS आधारित सूचना प्रणाली, e-KYC और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी प्रक्रियाओं में कई राज्यों ने उल्लेखनीय प्रगति की है ।
उन्होंने बताया कि 26 राज्यों ने “विकसित भारत-ग्रामीण भारत” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने बजट में वित्तीय प्रावधान कर लिए हैं जबकि झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम को जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया गया है।
28 और 29 जून को पूसा में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन
उन्होंने सभी राज्यों को 28 और 29 जून को दिल्ली के पूसा संस्थान में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया जहां इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।